ठाकरेंना विरोधी पक्षनेतेपद मिळू नये म्हणून महायुतीची मोठी खेळी; स्वतंत्र कायदा आणणार ?
Mahrashtra Assembly : येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची माहिती विधानभवनातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलीय.
- Written By: Ashok Parude Published:
मुंबई: विधानसभेतील (Mahrashtra Assembly) विरोधी पक्षनेत्यासाठी आवश्यक असलेल्या आमदारांच्या संख्येबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा आण्याच्या तयारीत असल्याचे समोर येत आहे. विधानसभेत सध्या विरोधी पक्षनेतेपद ( Opposition Leader) रिक्त आहे. यावरून निर्माण होणारे वाद टाळण्यासाठी तसेच भविष्यात ठोस नियमावली असावी, यासाठी पाऊल उचलली जात आहे . येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Mahrashtra budget session/strong>) हे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची माहिती विधानभवनातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलीय. सध्याचा विधिमंडळात विरोधातील एकाही पक्षाकडे दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आमदार नाहीत.
विरोधी पक्षनेत्यासाठी किती संख्याबळ हवं ?
महाराष्ट्र विधानसभेच्या एकूण 288 जागांपैकी विरोधी पक्षनेत्यासाठी किमान 10 टक्के, म्हणजेच सुमारे २९ आमदारांचे संख्याबळ आवश्यक असावे, अशी भूमिका आहे. मात्र, राज्यात याबाबत सध्या कोणताही कायदा किंवा निकष नाही. नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील कोणत्याही घटक पक्षाला हे संख्याबळ मिळाले आहे.
GDP म्हणजे काय? सरकारी आणि आर्थिक संस्थांच्या आकडेवारीनुसार देशाची परिस्थिती काय?
विरोधी पक्षातील कोणाकडे किती संख्याबळ ?
सध्याच्या संख्याबळानुसार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे सर्वाधिक 20 आमदार आहेत. तर काँग्रेसकडे 16, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडे 10, तर शेतकरी कामगार पक्षाकडे 2 आमदार आहेत. परिणामी, विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद अद्याप रिक्त आहे. विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी ठाकरे गटाकडून मागणी झालेली आहे. परंतु त्यावर सरकारकडून ठोस असा निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
अंबड व घनसावंगी अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा: जालन्यात तलाठ्यांच्या अटकेनंतर साहेब लोकांत भितीचं वातावरण
महायुती सरकार कायदा आणणार
या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने हा विषय कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी 1962, 1967 आणि 1972 या विधानसभा निवडणुकांमध्येही विरोधी पक्षांकडे आवश्यक संख्याबळ नव्हते. मात्र, त्या वेळी विधानसभेच्या अध्यक्षांनी विशेषाधिकारांचा वापर करून सर्वाधिक आमदार असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाला विरोधी पक्षनेता पद दिले होते.
राजकीय वर्तुळात, विरोधी पक्षनेतापदावरून होणारे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप टाळण्यासाठी आणि निर्णयप्रक्रियेत स्पष्टता आणण्यासाठी हा कायदा आणला जात असल्याचे बोलले जात आहे. या कायद्यामुळे भविष्यात विरोधी पक्षनेत्याची निवड ही राजकीय निर्णयावर नव्हे, तर स्पष्ट कायदेशीर तरतुदींवर आधारित राहू शकते. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक आमदारसंख्या निश्चित करणारा कायदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला जातो का हे पाहणे महत्वाचे असेल.
संबंधित बातम्या
योगींसोबतच्या वादानंतर 19 वर्षांनी चारही शंकराचार्य एकाच व्यासपीठावर, देशाचं लक्ष वेधलं
